• नाइजीरिया ने सिखाया सबक

• सेन्ट्रल विस्टा की लड़ाई

• अलपन विवाद का सुप्रीम कोर्ट में जाना देशहित में है जरूरी

• अनिल देशमुख का इस्तीफा, पर इस्तीफा तो उद्धव ठाकरे का होना चाहिये था

• हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहेगा बशर्ते जाग जाएगा

• अब 2024 तक तो चलेगा मोदी का जादू

• दिल्ली में केजरीवाल और केन्द्र के काम और संबंध चोर चोर मौसेरे भाई जैसे

• किसान आंदोलन ने खोई अहमियत

• अब मिजोरम मुख्यमंत्री टकराव की राह पर

• दिल्ली में केजरीवाल पर अंकुश, प्रजातंत्र पर चोट नहीं

• आखिर आ ही गये ओबेसी बंगाल में मैदान में

• भूख से मौत - सबके दोषों के साथ अपने को भी देखो सुप्रीम कोर्ट

• बंगाल में भाजपा नहीं छोड़ रही कोई कसर

• अरे, भ्रष्टाचार फिर चर्चा में आया पर नया क्या है?

• बैंक कर्मचारी समय रहते जाग जाते तो नहीं आती निजीकरण की नौबत

• भाजपा को सिर्फ मेहनत नहीं मिल पाएगी सत्ता, किस्मत के सुहागा की भी पड़ेगी जरूरत

• ममता पर भाजपा का संकल्पबद्ध प्रहार

• राजनीतिक दावपेंच है दिल्ली का संशोधन कानून

• केजरीवाल सरकार का बिना सिर-पैर का हंगामा

• देश को क्या सबक मिला बैंक हड़ताल से

• निजीकरण की स्पष्ट घोषणा का अर्थ समाजवाद का विरोध नहीं

• बंगाल में ममता ने बदली चुनावी रणनीति

• हरियाणा सरकार की सराहनीय पहल

• शिवराज सरकार के बजट की दिशा और दशा, एकदम सही और सटीक

• दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल?

• सबसिडाइज्ड दरों पर कम शुल्क में निजी अस्पतालों को भी दी जाए कोविड की दवा

• मोदीजी के नये एफडीआई पर ज्यादा चर्चा क्यों नहीं?

• मोदीजी का ब्रम्हात्र आंदोलनजीवी

• किसान आंदोलनकारियों से बातचीत के लिये बढ़ने की अपील करे संसद

• अब सिर्फ गांधीवादी मीडिया ही टिकेगा मैदान में

• अब निशाने पर कमलनाथ

• किसानों के साथ विवेकसम्मत दृढ़ता से बात करे सरकार

• अब मान भी जाओ अन्नदाता, क्या प्रधानमंत्री पर भी विश्वास नहीं है.

• आर्थिक सर्वेक्षण के सशर्त आशाजनक संकेत

• तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान

• पूर्व नियोजित षड्यंत्र है दिल्ली में किसान आंदोलनकारियों की अराजकता और तिरंगे का अपमान

• संवैधानिक अवधाराणों का दुरुपयोग है आशंकाओं पर जन्में शांतिपूर्ण आंदोलन

• समझ सें बाहर है पूर्ण शराबबंदी का नारा ?

• केन्द्र में मजबूत पर यूपी छोड़ बाकी राज्यों में क्यों फिस्सडी है सरकारें और प्रादेशिक संगठन

• ट्रैक्टर रैली को लेकर चिंताएं जायज

• कृषि कानूनों की संवैधानिकता पर क्यों नहीं हो रही है ज्यादा चर्चा

• इसलिये कृषि कानूनों के विरोधी भी जाएं कमेटी के सामने

• सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर उठते बेजा सवाल

• केन्द्र सरकार को रुलाने वाले किसान नेता अब सुप्रीम कोर्ट के दाव पर रोंयेंगे

• नये कृषि कानून में जमीन की नीलामी संभव है?

• मध्यप्रदेश में परीक्षा से भागते शिक्षक

• हकीम लुकमान के पास भी नहीं है किसान आंदोलन का समाधान

• बिहार में नीतीश-भाजपा के बीच फिलहाल युद्धविराम

• दाल के खेल पर मोदी की चोट

• पंजाब में क्यों हुआ इलेक्ट्रीसिटी विधेयक का विरोध

• सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होगा किसान आंदोलन का फैसला

• किसान आंदोलन को समझने के लिये झलक दिखाती एक अधखुली खिड़की

• बिहार में सत्ता पलट या मध्यावधि की आहट

• कश्मीर घाटी में क्यों नहीं दिखा भाजपा का अपेक्षित असर

• जम्मू कश्मीर में विकास और लोकतंत्र की जीत

• पांच हेक्टेयर तक के किसान तक सीमित की जाएं सुविधाएं. जो चाहो वो मिलेगा

• महाराजा और समर्थकों को खुद को बदलना और साबित करना होगा

• पंजाब-हरियाणा के भविष्य से खिलवाड़ कब तक

• कृषि में नई टेक्नालाॅजी और पूंजी निवेश आने दो

• देखना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में ही सुलझेगा कृषि कानून विवाद

• टकराव और बिखराव की ओर बढ़ता किसान आंदोलन

• ‘युद्ध विराम के प्रस्ताव’ जैसी है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

• बंगाल में होगी हंग विधानसभा

• यह तो किसान के लिये चमत्कार हो गया

• सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को हड़पने वालों की निकाल दी हवा

• किसानों को गुजरात माॅडल पर ले जाना चाहते हैं मोदी

• लोकपाल बिल का संघर्ष अभी अधूरा है अन्ना

• खेती में निजीकरण, कारपोरेटीकरण तथा सेफ्टीनेट बन चुके हैं अनिवार्यता

• अब तो विकास की राह पर बिहार को दौड़ाओ नीतीश बाबू

• ममता गई और भाजपा आई तो कटमनी बंद, इस भय से कर रहे हैं तृणमूल वाले भाजपाईयों की हत्याएं

• बिहार में आज भी लूट रहा है धान का किसान

• अस्पतालों का प्रबंधन प्रबंधकों के हाथ में

• बंगाल की रक्तरंजित राजनीति पर शर्मनाक राष्ट्रीय चुप्पी

• कांग्रेस की मांग, भाजपा ने की पूरी

• एमएसपी समग्र चिंतन की दरकार

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