देशद्रोह से जुड़ी धारा 124 ए के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग एकजुट है और धीरे धीरे वह आगे बढ रहा है यह बात मोदी सरकार को समझ में आ गई तो उसने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई कर रही खंडपीठ के समझ एक नया हलफनामा दायर कर कहा कि इस कानून को लेकर मोदी सरकार नए सिरे से विचार कर रही है. उसे वह सामने लाए तब तक के लिये सुनवाई स्थगित कर दी जाए.
अदालत सुनवाई रोकेगी इसकी संभावना ज्यादा है. साथ ही इस बात की भी संभावना दिख रही है कि मोदी सरकार इस कानून को खत्म कर देशद्रोह पर अंकुश रखने के लिये किसी नये कानून को आगामी संसद सत्र में लाने की बात कर सकती है. साथ ही तब  तक इस कानून के उपयोग को लेकर कोई वैधानिक कदम पेश कर सकती है जो चाहे तो अदालत खुद उठा सकती है. या फिर सरकार अध्यादेश आदि के माध्यम से उसे लागू करवा सकमी है.
इसलिये मीडिया में इस बात को तेजी से पूरी ताकत से उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यवाही को स्थगित न करे और इसे खत्म करने या बड़ी संविधान पीठ को भेजने की कार्यवाही को अंतिम रूप दे.
अब जो करना है वह तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी. तब तक मीडिया के कंधे पर बंदूक रख कैसे कैसे निशाने साधे जाते हैं यह देखने को मिलेगे. उनका आनंद लें.