सतत विकास लक्ष्यों के तहत ट्रूपल ने प्रस्तावित किए 17 राष्ट्रीय विकास लक्ष्य
इंदौर. सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 2030 तक भारत को एक खुशहालए समृद्ध और विकसित देश के रूप में खुद को दुनिया के सामने स्थापित करना है. इसके लिए निर्धारित शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, लैंगिक समानताए सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण  शिक्षा, नवाचार व उद्योगों को बढ़ावा जैसे कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. हालांकि कोरोना काल में इन लक्ष्यों की पूर्ति वर्तमान में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है. जिसे ध्यान में रखते हुए पिछले लम्बे समय से ‘‘2030 का भारत’’ विषय पर कार्य कर रहे ऑनलाइन व्यूज प्लेटफार्म ट्रूपल डॉट कॉम द्वारा निर्धारित विषयों के तहत 17 अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास लक्ष्य प्रस्तावित किये गए हैं. प्रस्तावित लक्ष्यों का मूल उद्देश्य देश के भीतर असामनता को जड़ से समाप्त करए सबके लिए सुरक्षित व स्वस्थ समाज का निर्माण करना है.
चैनल के को.फाउंडर अतुल मलिकराम के मुताबिक, ‘संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य दुनियाभर के देशों के लिए हैं, जिसके जरिए हम एक  सुदृढ़ और सुरक्षित विश्व की कल्पना कर रहे हैं. इन लक्ष्यों में एक लक्ष्य देशों के भीतर और बीच, असामनता को कम करना भी है. हमारा मानना है भारत के सम्पूर्ण विकास के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है. हमें अपने बीच से लोगों के दिलों से हमारे समाज से असमानता को जड़ से मिटाना ही महत्वपूर्ण है.’    
मौजूदा लक्ष्यों के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में नीतिगत रूप से सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य जारी है. वहीँ वर्तमान समय के मद्देनजर ट्रूपल द्वारा जारी बिंदु निम्न प्रकार से हैं - डिजिटल शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और सुगम बनाना, ट्रेनर मेड एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना,  कास्ट सिस्टम पर पूर्णतयाः रोक लगाना, किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन को  बैन करना, राजनेताओं के लिए शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य करना, देश में केवल दो ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हो, पूरे चुनावी प्रकिया को वर्चुअल बनाया जाए तथा प्रचार प्रसार पर होने वाले खर्चों पर लगाम लगाई जाए, प्रत्येक सरकारी विभाग व एनजीओ में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी अनिवार्य हो, सीएसआर का फण्ड 2ः से बढ़ाकर 5ः किया जाए, प्राइवेट व सरकारी नौकरी में एक समान वेतन का प्रावधान होए पूर्व सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर तत्काल रोक लगाई जाए, पर्यावरण संरक्षण हेतु हर वर्ष एक हफ्ते का देशव्यापी लॉक डाउन लागू किया जाना चाहिए, व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सुविधाओं का सृजन, स्वच्छ जल व नदियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून व सख्ती से पालनए न्यायपालिका और जेलों का विकासए, बाल सुरक्षा कानून का सख्ती से पालन, बाल मजदूरी व बाल विवाह के मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी अभियानए हर वर्ग आयु की महिलाओं. बालिकाओं का सुरक्षात्मक सशक्तिकरण तथा हर क्षेत्र में बुजुर्ग वर्ग को विशेष प्रावधान,
चैनल ने केंद्र व राज्य सरकारों से इन विषयों पर संज्ञान में लेने की अपील करते हुएए इन बिंदुओं को आधिकारिक रूप से क्रियान्वित करने की अपील की है. अधिक जानकारी के लिए चैनल की वेबसाइट व सोशल मीडिया पेज पर विजिट कर सकते हैं