भारत के विरुद्ध कुप्रचार रुके
- राकेश दुबे, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल
भारत ने ऐसी कुछ रिपोर्टों पर आपत्ति जतायी है और उनका खंडन भी किया है, जो आतंकवादी घटनाओं की एक उलट तस्वीर दिखाती थी, पर जब इसका कुछ खास असर नहीं हुआ तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मसले पर ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार फोरम पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया. इस फोरम पर बीते चंद सालों से कुछ ऐसे लोग आये हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ अनेक बयान दिये हैं या रिपोर्ट प्रकाशित की हैं. यह सब बिना सोचे-समझे और अध्ययन किये महज कुछ अखबारों की सुर्खियों को आधार बना कर किया गया है. इनमें मुख्य रूप से कश्मीर के हालात पर एकतरफा तस्वीर है.
कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र की ओर से विशेष रिपोर्ट देनेवालों ने पिछली बार की भांति बेबुनियाद बातें भारत के विरोध में कही हैं और कश्मीर को लेकर निराधार आरोप लगाये हैं. ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी था कि उसी मंच से विदेश मंत्री दो टूक शब्दों में बताएं कि सुरक्षा के लिहाज से भारत द्वारा जो कदम कश्मीर में उठाये गये हैं, वे इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और दुबारा इसे बढ़ाने की कोशिश हो रही है.
भारत का यह भी मानना है कि दुनिया को यह अवगत कराना जरूरी है कि आतंकवाद कोई अपने-आप पैदा हो जानेवाली चीज नहीं है. इसे समर्थन करनेवाले लोग हैं तथा कुछ ऐसे देश हैं, खास तौर से पाकिस्तान, जो अपनी विदेश नीति के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं. कश्मीर और अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान की मिलीभगत के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं.
इसी संदर्भ में इस बात पर भी विचार जरूरी है कि आतंकवाद न केवल यह लोगों की जिंदगी को तहस-नहस करता है, बल्कि इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति भी इतनी बिगड़ जाती है कि लोगों के जीने के अधिकार भी छिन जाते हैं. मानवाधिकार की बहस में भारत के विदेश मंत्री ने आतंकवाद को केंद्र-बिंदु बनाया है. उन्होंने  कहा है कि जब तक आतंकवाद के मसले को हल नहीं किया जाता है, तब तक अगर केवल मानवाधिकारों की बात होगी, तो वह एक गलत राह होगी. वास्तव में जब आतंकवाद खत्म होगा, तो लोगों के मानवाधिकार खुद-ब-खुद बहाल हो जायेंगे. आतंक के साये में मानवाधिकार संभव नहीं हैं.
जहां तक आतंकवाद को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहमति का सवाल है, तो हमें यह समझना होगा कि दो देशों के बीच संबंध अपने हितों के आधार पर बनते हैं. जहां दोनों पक्षों के हित होते हैं, वहां मित्रता होती है और जहां हितों का टकराव होता है, वहां मित्रता नहीं होती. आतंकवाद भारत के लिए भी मुद्दा है और अमेरिका के लिए भी. आतंकवाद से जुड़े जिन मसलों पर दोनों देशों में सहमति होती है, दोनों देश मिल कर उसका मुकाबला करते हैं.
इससे इतर कई ऐसे मामले भी हैं, जहां दोनों देशों में सहमति नहीं है. इसका उदाहरण सीरिया हो सकता है, जहां आतंकवाद ने पूरे देश को तबाह कर डाला है. वहां कुछ ऐसे गुट हैं, जो सीरियाई सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और जिन्हें वहां की सरकार आतंकी गुट मानती है. इन गुटों को अमेरिका का समर्थन हासिल है.  यह स्थिति हमारे हितों के अनुरूप नहीं है.
हम जिसे आतंकवादी मानते हैं, हो सकता है कि मेरे मित्र उसे आतंकवादी नहीं मानते हो. यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में लंबे समय से भारत जो प्रस्ताव रख रहा है, वह मान्य नहीं हो सका है. चूंकि चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, तो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी गुट चीन के भी दोस्त हो जाते हैं. चीन पाकिस्तान का बचाव भी करना चाहता है, आतंकवाद को हर देश अपनी नजर से देखता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम में बड़ी मुश्किल आती है. भारत की एक चुनौती अफगानिस्तान की स्थिति से भी जुड़ी हुई है. यह समझा जाना चाहिए कि वहां जो शांति प्रक्रिया चल रही है, वह असल में शांति प्रक्रिया है ही नहीं. असलियत यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं और जिस तरह का समझौता अमेरिका ने तालिबान के साथ किया है, उससे अफगान सरकार कमजोर से कमजोरतर होती जा रही है. बहुत-से लोगों की आशंका है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, तो कुछ ही समय में अफगान सरकार का पतन हो जायेगा. तालिबान ने अमेरिका को आश्वासन तो दिया था कि वह अल-कायदा जैसे समूहों से कोई संबंध नहीं रखेगा और अफगानिस्तान में उनकी कोई जगह नहीं होगी, लेकिन पिछले एक साल में, जब से समझौता हुआ है, यह बात साफ हो चुकी है कि तालिबान से इन गुटों के संबंध बहुत मजबूत हैं. भारत में यह आशंका है कि ये सारे गुट अगर फिर सक्रिय होंगे, तो भारत में भी आतंक बढ़ने का खतरा बहुत बढ़ जायेगा, क्योंकि इनके साथ पाकिस्तान सरकार व सेना के तत्व और अन्य गुट मिल कर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे. ऐसे में आज जरूरी हो गया है कि सभी देश आतंकवाद को आतंकवाद की तरह देखें, ताकि दुनिया में शांति और स्थिरता बहाल हो सके.